धार। मध्यप्रदेश के धार जिले में एसडीएम और नायब तहसीलदार के अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वारदात में शामिल सभी पांच आरोपियों की कुंडली निकाल ली है। पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चार आरोपी अब भी फरार है। मामले का मास्टरमाइंड पूर्व भाजपा विधायक मुकाम सिंह किराड़े (Former BJP MLA Mukam Singh Kirade) का भांजा सुखराम है। पुलिस सुखराम को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है।
बता दें किं म धार जिले के कुक्षी में अवैध शराब से भरे ट्रक की सूचना मिली थी। इसके बाद एसडीएम नवजीवन पंवार और नायब तहसीलदार राजेश भिडे़ कार्रवाई करने के लिए गए थे। बदमाशों ने दोनों अधिकारियों पर हमला कर मारपीट की थी। साथ ही अपहरण कर लिया था। हालांकि मारपीट और किडनैप कर बाद में छोड़ दिया था।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल धार के कुक्षी में अवैध शराब परिवहन की सूचना मुखबिर द्वारा मिली थी। मुखबिर ने बताया था कि ग्राम ढोलिया व ग्राम आली से होता हुआ एक ट्रक अलीराजपुर जा रहा है। सूचना पर एसडीएम नवजीवन पवार एवं नायब तहसीलदार राजेश भिडे़ ने ट्रक का पीछा किया और ग्राम हल्दी स्थित ढाबे पर अवैध शराब से भरे ट्रक को रोका गया। तभी ट्रक के पीछे आ रही स्कार्पियो वाहन में बैठ शराब माफियाओं के बैठे 6-7 गुर्गो ने एसडीएम एवं नायब तहसीलदार की गाड़ी पर हमला कर दिया। नायब तहसीलदार को अपनी गाड़ी में बैठाकर भाग गए। इस दौरान आरोपियों ने फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही कुक्षी पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध शराब से भरे ट्रक एमपी 69 एच 0112 एवं दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं नायब तहसीलदार को पुलिस ने आरोपियों से छुड़वा लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी कुक्षी पहुंचे थे।
पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने लिखा सीएम को पत्र
मामले में पूर्व मंत्री और कुक्षी विधायक सुरेंद्रसिंह हनी बघेल ने सीएम शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें शराब तस्कारों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर किए गए हमले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। तब तक के लिए धार, बड़वानी और आलीराजपुर के आबकारी अधिकारियों को भी निलंबित कर जांच करवाने की मांग रखी गई है। पत्र में कहा कि संबंधित शराब फैक्ट्रियों के लाइसेंस निलंबित कर जांच की जाए। साथ ही आरोपियों पर शासकीय कर्मचारी के अपहरण का भी प्रकरण दर्ज किया जाए।
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